म्योरपुर, सोनभद्र। सिंगरौली-सोनभद्र औद्योगिक परिक्षेत्र में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों की चिंता गहराने लगी है। तापीय विद्युत परियोजनाओं से निकलने वाली राख, औद्योगिक धूल और कोयलायुक्त पानी के निस्तारण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों ने हवा और पानी की नियमित जांच, स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग उठाई है।म्योरपुर ब्लॉक की जरहां ग्राम पंचायत के चेतवा और ग्राम पंचायत फरीपान में सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी की ओर से आयोजित बैठकों में क्षेत्रीय संयोजक बेचन राम गोंड की अध्यक्षता में प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में संचालित तापीय विद्युत परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली फ्लाई ऐश, खुले में उड़ती धूल और औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता एवं एनजीटी जनहित याचिकाकर्ता जगत नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि सिंगरौली और सोनभद्र में कोयले तथा राखड़ का खुले में परिवहन प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना रहा है।read more:https://pahaltoday.com/woman-posing-as-a-bride-flees-after-administering-a-sedative-remains-at-large-even-after-a-month-and-a-half/उन्होंने सिंगरौली-सोनभद्र की सीमा पर स्थित बलियानाला में कोयला खदानों से निकलने वाले कोयलायुक्त पानी के सीधे रिहंद जलाशय में पहुंचने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। युवा पर्यावरण कार्यकर्ता प्रशांत कुमार दुबे ने कहा कि क्षेत्र में केवल हवा ही प्रदूषित नहीं है, बल्कि रिहंद जलाशय के पानी की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। ग्रामीण इसी जलाशय के पानी और मछलियों का सेवन करते हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लगातार धूल और धुएं के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियों, दमा, पुरानी खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। मौके पर बेचन राम, अवधनारायण यादव, नंदलाल यादव, उमेश यादव, शिवशंकर, देवनारायण आदि मौजूद रहे।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता की भूमिका की जांच की मांगम्योरपुर। बैठक में ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात एक सहायक अभियंता की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि क्रशर क्षेत्र की कथित अनियमितताओं को नजरअंदाज किया जाता है और गलत रिपोर्टिंग के चलते रेणुका नदी में राखड़ बहाए जाने पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी की भूमिका और संपत्ति की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।