कानपुर देहात रसूलाबाद शासन द्वारा लागू ई-पंजीकरण / आन लाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में लायर्स एसोसिएशन रसूलाबाद ने 22 जून से 27 जून 2026 तक उपनिबंधक कार्यालय में होने वाले पंजीयन कार्यों के बहिष्कार का एलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार राठौर और महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर ने उपनिबंधक मुकेश चंद्रा को ज्ञापन सौंपकर निर्णय से अवगत कराया। एसोसिएशन की 17 जून 2026 को हुई आवश्यक बैठक में शासन की नई व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त अवधि में एसोसिएशन के सदस्य पंजीयन कार्यों में भाग नहीं लेंगे और खुद को विरत रखेंगे। अधिवक्ताओं का मत है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था के निजीकरण से जनसामान्य और अधिवक्ता समाज के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।read more:https://pahaltoday.com/census-of-india-will-be-digital-in-2027-in-bhadohi/ इससे पंजीयन प्रक्रिया की पारदर्शिता दस्तावेजों की विधिक जांच और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।एसोसिएशन ने मांग की है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था का निजीकरण रोका जाए और पुरानी व्यवस्था में सुधार कर पारदर्शिता बढ़ाई जाए ताकि अधिवक्ताओं और जनता के हित सुरक्षित रहें। इस अवसर पर अध्यक्ष अरविन्द कुमार राठौर महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर के साथ सर्वेश कुमार पाल अजय कुमार बाथम अर्पित यादव गोविन्द नारायण धर्मेन्द्र यादव धर्मेन्द्र कश्यप अरविन्द कमल विनय वर्मा सौरभ राजपूत संतोष सिंह गौर महेश बर्मा कुलदीप अवस्थी वीरेंद्र बहादुर हरी अवस्थी सुभाष त्रिपाठी बलराम चौहान प्रदीप शर्मा अनिल बर्मा अजय प्रताप सिंह गोपाल गुप्ता हरनारायण कुशवाहा समेत एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं मौजूद रहे ।