शेरकोट । रविवार को प्रस्तावित अपनी जनता पार्टी की जनसभा को लेकर उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब पुलिस-प्रशासन ने बिना अनुमति सभा की तैयारियों को रुकवा दिया। मोहल्ला तराई में हाईवे किनारे लगाए गए टेंट और मंच को प्रशासन के निर्देश पर आयोजकों ने हटवा दिया। सभा निरस्त होने के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शेरकोट पहुंचे और चुंगी नंबर पांच के निकट अफजलगढ़ मार्ग स्थित एक ढाबे पर समर्थकों को संबोधित किया।
बताया गया कि शनिवार देर रात पुलिस-प्रशासन को मोहल्ला तराई में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों की सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीएम धामपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने आयोजकों से जनसभा की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे। आयोजक प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी और जिलाध्यक्ष हुक्म सिंह सैनी अनुमति के कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद प्रशासन ने जनसभा आयोजित न करने के निर्देश दिए। प्रशासन के निर्देश के बाद आयोजकों ने टेंट और पंडाल हटवा दिया।read more:https://pahaltoday.com/mobile-court-visits-ballia-to-hear-grievances-of-persons-with-disabilities-state-commissioner-issues-strict-directives/
ढाबे पर जुटे समर्थक, मौर्य ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
सभा स्थल पर कार्यक्रम नहीं हो पाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ढाबे पर समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा रोके जाने को लेकर पुलिस-प्रशासन और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मौर्य ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19 में मिले अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए न्यायालय जाने की बात कही।मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि जनसभा की अनुमति के लिए करीब डेढ़ माह पहले आवेदन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि सभा की तैयारियों में लाखों रुपये खर्च हुए और कई वाहन भी बुक किए गए थे। सभा निरस्त होने से आयोजकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।मौर्य ने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में तलब कराने की मांग करेंगे। उन्होंने पुलिस पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया।
बेरोजगारी और सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार पर निशाना
स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों और आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों और राशन व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।
गठबंधन और चुनाव को लेकर भी रखी बात
विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर मौर्य ने कहा कि शुरुआती बैठक सकारात्मक रही है और सीटों के बंटवारे पर आगे की बैठकों में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ईवीएम, चुनाव आयोग और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी सवाल उठाए और इसे लेकर विपक्ष की आशंकाओं का जिक्र किया।
प्रशासन का पक्ष
वहीं पुलिस-प्रशासन का कहना है कि प्रस्तावित जनसभा के लिए आयोजकों के पास वैध अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम की तैयारी किए जाने के कारण नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सभा की तैयारियां रुकवाई गईं और टेंट-पंडाल हटवाया गया।