उन्नाव कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड की अध्यक्षता में शिकायत पटल से संबंधित विभिन्न आयोगों एवं अन्य स्तर से प्राप्त संदर्भों के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2025 से अब तक लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान 24 विभागों से संबंधित कुल 122 प्रकरण लंबित पाए गए। इनमें मानवाधिकार आयोग के 44, राज्य महिला आयोग के 32, अनुसूचित जाति आयोग के 36, अनुसूचित जनजाति आयोग के छह तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चार प्रकरण शामिल हैं।read more:https://pahaltoday.com/district-magistrate-holds-meeting-of-the-district-drinking-water-and-sanitation-mission-issues-directives/एडीएम सुशील कुमार गोंड ने जिलाधिकारी के निर्देशों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप सभी लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।बैठक में उप निदेशक कृषि चंद्र प्रकाश, जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रकाश पाण्डेय, जिला पूर्ति अधिकारी राज बहादुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार, एआरटीओ श्वेता वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।