सोनभद्र। जनपद में मानकों को दरकिनार कर संचालित किए जा रहे निजी अस्पतालों का कथित इलाज मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आएदिन निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत के मामले सामने आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई महज कागजी दावों तक सिमटी नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि जिन अस्पतालों के मानकों और उपचार व्यवस्था की जांच कराना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लिखित शिकायत का इंतजार कर रहे हैं।मानकविहीन अस्पतालों के संचालन को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डा. गुलाब शंकर यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी निभाने के बजाय पत्रकारों से ही लिखित शिकायत देने की मांग किया। नोडल अधिकारी का यह जवाब विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।read more:https://pahaltoday.com/demand-to-remove-government-country-liquor-shop-villagers-stage-protest-at-the-collectorate/#google_vignette आखिर निजी अस्पतालों के पंजीकरण, भवन मानकों, चिकित्सकीय सुविधाओं और उपचार व्यवस्था की निगरानी किसकी जिम्मेदारी है। नोडल अधिकारी के इस बयान पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डा. धर्मवीर तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ और नोडल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी के संरक्षण में तमाम निजी अस्पताल व पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने नोडल अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के कार्यकाल में मानकविहीन अस्पतालों के संचालन का कथित सिंडिकेट फल-फूल रहा है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों में मरीजों से मनमानी वसूली और कथित गलत उपचार के मामलों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होना विभागीय मिलीभगत की आशंका पैदा करता है। उन्होंने कहा कि जनपद में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, मरीजों की मौत के मामलों और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर मानकविहीन निजी अस्पतालों के संचालन, उपचार के दौरान मरीजों की मौत और स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी की कथित भूमिका की शिकायत करेंगे। उधर नोडल अधिकारी के गैरजिम्मेदराना जवाब को लेकर सीएमओ का पक्ष जानने के लिए उनके सीयूजी नंबर पर काल किया गया, लेकिन साहब का काल आउट आफ रेंज रहा।