हरिकृष्ण कश्यप कानपुर देहात,मा० राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार, माती, कानपुर देहात में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें प्रमुख रूप से आवास, शौचालय, राशन कार्ड तथा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। राज्य आयुक्त महोदय ने प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मोबाइल कोर्ट के दौरान मा० राज्य आयुक्त महोदय ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सप्ताह में तीन दिन दिव्यांग बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, बोर्ड के माध्यम से विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर निर्गत करने तथा पूर्व से लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर लंबित प्रकरणों को समाप्त करने के निर्देश दिए।read more:https://pahaltoday.com/demand-to-remove-government-country-liquor-shop-villagers-stage-protest-at-the-collectorate/#google_vignetteमोबाइल कोर्ट में दिव्यांग बोर्ड द्वारा श्री विनय एवं श्री रामविलास को मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। वहीं, जिला पूर्ति विभाग द्वारा श्री रामजी एवं श्री मान सिंह के राशन कार्ड में यूनिट से संबंधित समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इससे संबंधित लाभार्थियों को तत्काल राहत मिली।मा० राज्य आयुक्त महोदय ने जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री विधान जायसवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जयगोविन्द, जिला विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।