भदोही। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी श्रेणी में शामिल कर-करेत्तर, लंबित रिट याचिकाओं, राजस्व कार्यों व राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा बैठक
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम शैलेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
इस दौरान डीएम ने समस्त तहसीलदारों को अमीनवार राजस्व वसूली की साप्ताहिक समीक्षा कर वसूली में तेजी लाने को कहा। नगर निकायों के ईओ को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित बकाया वसूली कर जनपद की राजस्व रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।read more:https://pahaltoday.com/major-action-by-mineral-department-2-mines-sealed-7-trucks-seized/उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि 5 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का न्यायालय आपके द्वार अभियान के तहत स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। सभी एडीएम, एसडीएम व तहसीलदारों को पुराने लंबित वादों में शिथिलता न बरतने की हिदायत दी। वहीं धारा-67 के मामलों में एसओपी अनुपालन, आरसी वसूली शत-प्रतिशत पूर्ण करने और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के पात्रों को समयबद्ध लाभ देने के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस पोर्टल पर असंतोषजनक फीडबैक मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कोई शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में न जाए। राजस्व वसूली समीक्षा में परिवहन, आबकारी, राजस्व, नगर निकाय व खनन विभागों को अभियान चलाकर लक्ष्य पूरा करने को कहा। वाणिज्य कर विभाग की वसूली लक्ष्य से लगभग 40 प्रतिशत कम मिलने पर संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। बैठक में आईजीआरएस, लंबित रिट याचिकाएं, खतौनी अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना, एंटी भू-माफिया अभियान व आडिट आपत्तियों की भी समीक्षा की गई।इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, ईओ व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।