बहराइच। जिले में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं—राष्ट्रीय राजमार्ग 927 जरवल से बहराइच चारलेन चौड़ीकरण, गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, बहराइच बाईपास तथा सरयू नहर गैप्स—के भूमि अर्जन कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि एनएच-927 से प्रभावित 64 ग्रामों में अधिनिर्णय पारित किया जा चुका है और प्रतिकर भुगतान की प्रक्रिया भूमि राशि पोर्टल पर पीएफएमएस के माध्यम से की जानी है। उन्होंने बताया कि नई भुगतान प्रक्रिया की जानकारी कर्मचारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं तथा भुगतान पूर्ण होने तक संबंधित कार्य निरंतर जारी रखा जाएगा।जिलाधिकारी ने एनएचएआई को निर्देशित किया कि भुगतान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। साथ ही उपजिलाधिकारी नानपारा को निर्देश दिए गए कि संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष ग्राम पाठकपुरवा में उपलब्ध भूमि को वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराया जाए।read more:https://pahaltoday.com/manveer-singh-arrested-near-nepal-border-sent-to-punjab-under-tight-security/एसडीएम कैसरगंज को निर्देशित किया गया कि ग्रामवार अंश निर्धारण की अधूरी आख्या को शीघ्र पूर्ण कराएं तथा सरयू नहर गैप्स निर्माण हेतु प्रस्तावित तीन ग्रामों की भूमि का सत्यापन कर रिपोर्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएं। वहीं एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि जिन ग्रामों में परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लंबित है या संशोधन अपेक्षित है, उसे शीघ्र पूर्ण कराकर सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।
बहराइच-गोंडा बाईपास परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आठ प्रभावित ग्रामों में से पांच में प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है तथा दो ग्रामों की भूमि का कब्जा विभाग को मिल चुका है। शेष तीन ग्रामों में भुगतान हेतु नोटिस जारी की जा रही है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि बाईपास निर्माण की प्रगति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग), एनएचएआई लखनऊ के प्रतिनिधि, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपजिलाधिकारी सदर व कैसरगंज, तहसीलदार नानपारा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।