गाजीपुर। जनपद में बढ़ते वायु प्रदूषण, ट्रैफिक दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच अब सामाजिक संगठनों ने स्वच्छ एवं आधुनिक व्यवस्थाओं की मांग तेज कर दी है। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिव शिवा “स्नेह” संस्था के उपाध्यक्ष तथा उर्मिला सेवा ट्रस्ट के सदस्य उमेश कुमार श्रीवास्तव ने जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल को ज्ञापन सौंपा।read more:https://pahaltoday.com/solar-streetlights-gather-dust-villagers-upset/जनसमस्याओं की गंभीरता को देखते हुए एमएलसी विशाल सिंह “चंचल” ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर गाजीपुर में आधुनिक विद्युत शवदाह गृह की स्थापना तथा इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू किए जाने की मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान समय में पारंपरिक लकड़ी आधारित शवदाह व्यवस्था से अत्यधिक धुआं निकलता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम साबित होगी। इसके साथ ही जनपद मुख्यालय से लेकर विभिन्न तहसीलों तक इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। मांग पत्र में उल्लेख किया गया कि डीजल और पेट्रोल वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण वायु प्रदूषण, ट्रैफिक जाम तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि आम नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। बताया गया कि 04 मई 2026 को भेजे गए पत्र में मुख्य सचिव तथा नगर विकास विभाग से भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब उत्तर प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर गाजीपुर में स्वच्छ ऊर्जा आधारित आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सामाजिक संस्थाओं एवं नागरिक संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा एमएलसी विशाल सिंह “चंचल” के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सरकार तक पहुंचाना सराहनीय पहल है।