युवा उद्यमियों की पत्रावलियां बेवजह निरस्त कीं तो बैंकर्स पर होगी कार्रवाई

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सोनभद्र। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में उद्योग बंधु एवं व्यापारी बंधु की बैठक हुई। बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा बैंकों में लंबित पत्रावलियों के निस्तारण की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों और बैंकर्स को पात्र उद्यमियों एवं व्यापारियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स और एलडीएम को कड़े निर्देश दिए कि लाभार्थियों की पत्रावलियों पर अनावश्यक आपत्तियां लगाकर उन्हें निरस्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में कमी है तो लाभार्थी को इसकी जानकारी देकर आवश्यक सुधार कराया जाए। बिना उचित कारण पत्रावली निरस्त करने की शिकायत मिलने पर संबंधित बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तर पर भी पत्राचार किया जाएगा। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं में योजना से संबंधित बैनर-पोस्टर प्रमुख स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि युवाओं को योजना की जानकारी मिल सके और पात्र आवेदकों को इसका लाभ प्राप्त हो। बैठक में जीएसटी विभाग की ओर से पंजीकृत व्यापारियों के लिए उपलब्ध बीमा सुविधा की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए नियमानुसार दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की बीमा सहायता का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आयोजित कराने को कहा, ताकि योजना की जानकारी अधिक से अधिक व्यापारियों तक पहुंच सके।read more:https://pahaltoday.com/manveer-singh-arrested-near-nepal-border-sent-to-punjab-under-tight-security/
किसानों और उद्योगों की लंबित पत्रावलियों का प्राथमिकता से करें निस्तारण
बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को पात्र किसानों को समय से लाभ दिलाने तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कंपनियों और उद्योगों से संबंधित लंबित पत्रावलियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमियों से जुड़े मामलों को निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित किया जाए। मौके पर उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चैधरी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, पर्यटन अधिकारी राजेश भारती, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी, बैंकर्स तथा उद्योग बंधु एवं व्यापारी बंधु के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

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