निर्धारित बिंदुओं की संपूर्ण तैयारी कर जनपद स्तरीय अधिकारियों को स्वयं बैठक में उपस्थित होने के दिये निर्देश
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर माह जून तक फीड की गई प्रगति रिपोर्ट की मासिक समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा, कृषि, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, दिव्यांगजन,शक्तिकरण, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, पशुधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, लोक निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, समाज कल्याण, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा लोक शिकायत आदि की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम अतिरिक्त ऊर्जा की समीक्षा के दौरान समय सीमा के अंदर शिकायतों का निस्तारण न करने पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए गए कि विद्युत से संबंधित मामलों का निस्तारण समय सीमा के अंदर कर ली जाय। इसी प्रकार कृषि विभाग की समीक्षाके दौरान 112 शिकायतें लम्बित होने पर नाराजगी व्यक्ति करते हुए जिलाधिकारी ने शख्स निर्देश दिए कि किसानो की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराएं। यदि किसी किसान द्वारा शिकायत मिली कि उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला समूह के गठन की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा ली गई, जिसमें मोहम्मदाबाद गोहाना की प्रगति अच्छी होने पर खण्ड विकास अधिकारी की प्रशंसा भी की गई। बीसी सखी की प्रशिक्षण एवं भुगतान समयानुसार करने के निर्देश डीसी मनरेगा को दिये। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा में भुगतान आदि में कमियां पाई जाने पर जिलाधिकारी ने समय सीमा एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराये जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क निर्माण एवं भुगतान सहित अन्य कार्यों की जांच जनपद स्तरीय टीम बनाकर करने के भी निर्देश दिए। दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा में दुग्ध संघ का गठन करने तथा उनकी बैठक कराने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अंदर कराएं। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत लक्ष्य पूरा न करने पर अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्य पूर्ण करा लें। पंचायती राज विभाग के समीक्षा में 15वा वित्त एवं 05वा वित्त आयोग से निर्माण कार्य एवं भुगतान आदि की जानकारी ली गई, जिसमें निर्माण कार्य एवं भुगतान आदि में कमियां पाये जाने पर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि कर्मियों को तत्काल ठीक कराएं। जिला बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गये कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा के बच्चों और जनपद के कान्वेंट विद्यालयों के बच्चों के बीच समय-समय पर कंपटीशन कराते रहे जिससे लोगों में विश्वास उत्पन्न हो कि बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों में शिक्षा की गति में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम का गठन कर विद्यालयों का भ्रमण करते रहे जिससे शिक्षा के गुणवत्ता का पता चल सके तथा कमियां मिलने पर उसका सुधार भी किया जा सके। इसके अलावा पशुपालन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की विभागीय लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण करा लें। पोषण मिशन योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि सीडीपीओ और खंड विकास अधिकारियों की बैठक कर इसकी गुणवत्ता में सुधार लाएं। जिला उद्योग विभाग के अंतर्गत ओडीओपी योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य न पूरा होने पर लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करने वालों की बैठक कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि समय से टेंडर संबंधित कार्यों को पूर्ण कर ले। जिससे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी परिवार की बेटियों का विवाह समय सीमा के अंतर्गत कराया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि बैठक में निर्धारित बिंदुओं की संपूर्ण तैयारी कर बैठक में स्वयं उपस्थित हो अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में जनपद का रैंक 65 होने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर लंबित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी, डीसी मनरेगा उपेंद्र पाठक, जिला अर्थ संख्या अधिकारी सुशील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।