जिला स्तरीय समीक्षा समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक 

जिला स्तरीय समीक्षा समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक

बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि जिले के औद्योगिक विकास सहित बैक एवं सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और इस महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही न बरतें। उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए तहसील स्तर पर कैम्पों का आयोजन सुनिश्चित कराएं और शत प्रतिशत रूप से पात्र लाभार्थियों को ऋण वितरित करें।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्वनिधि, मत्स्य सहित अन्य शासकीय विभागों की योजनाओं केे अंतर्गत ऋण प्राप्ति के लिए प्राप्त होने वाले आवेदकों के निरस्त किए गए आवेदनों के निरस्तीकरण का कारण स्पष्ट करते हुए संबंधित विभाग को उसकी सूचना भी उपलब्ध कराएं। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा गुरुवार को विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने बैंकों का सीडी अनुपात बढ़ाएं और उसे मानक के अनुरूप लाने का प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकर्स शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार परक एनआरएलएम, स्वनिधि योजना सहित योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने समस्त बैकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना में ऋण देने में लापरवाही बरती जा रही है, समस्त बैंकर्स यह ध्यान दें कि सरकार गरीबों के स्वरोजगार के लिए जो योजनाएं चला रही है उसमें बैंकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, इस लिए बैकर्स सरकारी योजनाओं के ऋणों की फाइलों को पूरी गुणवत्ता के आधार पर पास करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समीक्षा करते हुए पाया कि वार्षिक ऋण योजना 2023-24 के अंतर्गत माह मार्च, 2024 तक प्राथमिकता क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य 8043.41 करोड़ के सापेक्ष 6700.75 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त हुई, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 83.30 प्रतिशत है। व्यवसायिक बैंकों का 70.53 प्रतिशत, ग्रामीण बैंकों ने 103.54 प्रतिशत तथा सहकारी बैंकों ने लक्ष्य के सापेक्ष 127.51 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की। सकल कृषि अग्रिम योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत के सापेक्ष 49 प्रतिशत, कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम योजना के तहत लक्ष्य 10 प्रतिशत के विपरीत 56 प्रतिशत, महिलाओं के लिए अग्रिम योजनांतर्गत लक्ष्य 05 प्रतिशत के सापेक्ष 24 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत लक्ष्य  के विपरीत 16 प्रतिशत अग्रिम ऋण उपलब्ध कराए गए। उन्होंने ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा में जिले का ऋण-जमा अनुपात 31 दिसंबर 2023 के 59 प्रतिशत के सापेक्ष 31 मार्च-24 में 61 प्रतिशत प्राप्ति पर 40 प्रतिशत एवं इससे कम ऋण-जमा अनुपात वाले बैंकों को राष्ट्रीय लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर एलडीओ प्रहिलाद कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक जितेन्द्र कुमार गुप्ता, समस्त बैंकर्स एवं पशुपालन, मत्स्य, एनआरएलएम सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।