भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल उन आंदोलनों और क्रांतिकारियों तक सीमित नहीं है, जिनका उल्लेख मुख्यधारा के इतिहास में प्रमुखता से होता रहा है। इस इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा आदिवासी समाज के संघर्षों से भी निकलती है। इस धारा के सबसे तेजस्वी नायक भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिन्हें आदिवासी समाज श्रद्धापूर्वक ‘धरती आबा’ अर्थात धरती का पिता कहकर संबोधित करता है। उनका जीवन केवल अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता, आर्थिक स्वाधीनता और आत्मसम्मान की स्थापना का एक महान अध्याय है।15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने ऐसे समय में आंखें खोलीं, जब छोटानागपुर क्षेत्र का आदिवासी समाज अंग्रेजी शासन, जमींदारों, साहूकारों और बाहरी शोषणकारी शक्तियों के दोहरे-तिहरे दबाव से जूझ रहा था। आदिवासियों की परंपरागत सामुदायिक भूमि व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश हो रही थी। जिन जंगलों, पहाड़ों और जमीनों को आदिवासी पीढ़ियों से अपनी जीवन-संस्कृति का हिस्सा मानते आए थे, उन पर उनका अधिकार लगातार कमजोर किया जा रहा था। बेगारी, अत्यधिक लगान, कर्ज और जमीन से बेदखली ने उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल दिया था।ऐसी परिस्थितियों में बिरसा मुंडा ने केवल विरोध का स्वर नहीं उठाया, बल्कि बिखरे हुए आदिवासी समाज को संगठित कर उसके भीतर स्वाभिमान और अधिकारों की नई चेतना पैदा की।
*उलगुलान : केवल विद्रोह नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की क्रांतिकारी पुकार*
बिरसा मुंडा के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय ‘उलगुलान’ है। मुंडारी भाषा में उलगुलान का अर्थ महान हलचल अथवा महाविद्रोह माना जाता है। वर्ष 1899-1900 में उनके नेतृत्व में चला यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता, शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध एक व्यापक जनप्रतिरोध बन गया।बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने तक सीमित नहीं था। वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे, जिसमें आदिवासी अपने संसाधनों, परंपराओं और सामाजिक जीवन पर स्वयं निर्णय ले सकें। उनका विचार था कि जिस समाज की जमीन, जंगल और संस्कृति पर बाहरी शक्तियों का नियंत्रण हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता अधूरी रह जाती है।उनकी राजनीतिक चेतना का सार ‘अबुआ राज’ अर्थात अपना राज की कल्पना में दिखाई देता है। यह केवल सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं था, बल्कि स्वशासन, सामुदायिक अधिकार और सामाजिक सम्मान की मांग थी। डोम्बारी बुरू का संघर्ष इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव बना। अंग्रेजी सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन किया, लेकिन बिरसा के विचारों को समाप्त नहीं कर सकी।3 फरवरी 1900 के आसपास ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन उनके संघर्ष ने औपनिवेशिक सत्ता को आदिवासी भूमि अधिकारों के प्रश्न पर गंभीर कदम उठाने के लिए बाध्य किया। आगे चलकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के माध्यम से आदिवासी भूमि के गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाए गए।read more:https://pahaltoday.com/ballia-police-receive-two-modern-interceptor-bikes-sp-omvir-singh-flags-them-off/
*सामाजिक सुधारक भी थे बिरसा मुंडा*
भगवान बिरसा मुंडा को केवल एक क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। वे एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी थे। उन्होंने महसूस किया था कि किसी समाज को बाहरी शोषण से मुक्त कराने के लिए उसके भीतर भी जागरूकता, एकता और नैतिक मजबूती जरूरी है।उन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और नशे की प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठाई। स्वच्छता, संयम, नैतिक जीवन और सामाजिक एकजुटता पर बल दिया। उन्होंने लोगों को अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक गौरव के प्रति सजग किया। उनके अनुयायियों के बीच विकसित बिरसाइत धार्मिक-सामाजिक चेतना इसी व्यापक सुधारवादी दृष्टिकोण का परिणाम थी।उनका मानना था कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और आत्मसम्मान में निहित होती है। जब तक समाज स्वयं अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा, तब तक बाहरी शोषण से मुक्ति संभव नहीं है।इस दृष्टि से बिरसा मुंडा का सामाजिक चिंतन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक सुधार और सामूहिक संगठन को संघर्ष की ताकत बनाया। उनका जीवन बताता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि समाज के भीतर चेतना पैदा करने से आता है।
जल, जंगल और जमीन : आज भी संघर्ष का केंद्रीय प्रश्न
बिरसा मुंडा का नाम आते ही जल, जंगल और जमीन की चर्चा स्वाभाविक रूप से सामने आती है। हालांकि यह लोकप्रिय अभिव्यक्ति आज उनके संघर्ष की व्यापक पहचान बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे उनका मूल विचार बहुत स्पष्ट था—प्राकृतिक संसाधनों पर उन समुदायों का अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए, जिनका जीवन उनसे जुड़ा हुआ है।आजादी के 79 वर्षों बाद भी देश के अनेक आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में जमीन से बेदखली, विस्थापन, खनन परियोजनाओं, वन संसाधनों के उपयोग और पुनर्वास जैसे सवाल मौजूद हैं। विकास की योजनाएं तभी सार्थक मानी जा सकती हैं, जब उनका लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और उनकी सहमति, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित हो।वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा, 1996 जैसे कानूनों के मूल उद्देश्यों को समझने के लिए भी बिरसा मुंडा के संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्थाएं सामुदायिक अधिकारों, ग्रामसभा की भूमिका और स्थानीय स्वशासन के महत्व को रेखांकित करती हैं।इसलिए आज जब किसी आदिवासी क्षेत्र में विकास और विस्थापन के बीच संतुलन की बहस होती है, जब जंगलों पर समुदायों के अधिकारों का सवाल उठता है, जब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष दिखाई देता है, तब बिरसा मुंडा के विचार एक नैतिक और वैचारिक कसौटी प्रदान करते हैं।
आज की राजनीति में बिरसा मुंडा क्यों महत्वपूर्ण हैं?
वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भगवान बिरसा मुंडा की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आज आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों पर अधिकार जैसे विषय राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं। विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन बिरसा मुंडा के नाम तथा विचारों को अपने-अपने विमर्श में स्थान देते हैं।केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, जनजातीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान देना है। यह दिन केवल बिरसा मुंडा की जयंती का अवसर नहीं, बल्कि उन तमाम जनजातीय नायकों को याद करने का भी अवसर है, जिनके संघर्षों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की।लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है कि क्या बिरसा मुंडा को केवल प्रतिमाओं, स्मारकों, सरकारी समारोहों और राजनीतिक भाषणों तक सीमित कर देना पर्याप्त है?उनकी वास्तविक विरासत को समझने के लिए यह देखना होगा कि आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सम्मान के कितने अवसर मिल रहे हैं। क्या विकास की नीतियों में उनकी आवाज को पर्याप्त स्थान मिल रहा है? क्या उनके पारंपरिक ज्ञान, भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो रहा है?बिरसा मुंडा को याद करने का अर्थ केवल उनके संघर्ष का गुणगान करना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलने का संकल्प लेना भी है, जिनके विरुद्ध उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक*
बिरसा मुंडा का संघर्ष आज केवल आदिवासी समाज का विषय नहीं रह गया है। वह उन सभी वंचित, शोषित और अधिकारों से वंचित समुदायों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी पहचान, सम्मान और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। उनका जीवन बताता है कि किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति को कितना सम्मान और अधिकार मिला है।आज जब सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर नए समीकरण बन रहे हैं, तब बिरसा मुंडा का जीवन हमें एक बड़ा संदेश देता है। पहचान का संघर्ष तभी सार्थक है, जब वह समाज को आत्मसम्मान, समानता और अधिकारों की दिशा में आगे बढ़ाए। किसी समुदाय की अस्मिता को राजनीतिक लाभ का साधन बनाने के बजाय उसके वास्तविक सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बनाया जाना चाहिए।बिरसा मुंडा ने अपने समय में आदिवासी समाज को यह विश्वास दिलाया था कि वह कमजोर और असहाय नहीं है। उसके पास अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी भूमि है और अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार भी है।
विचारों की क्रांति आज भी अधूरी है
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि क्रांति केवल हथियार उठाने का नाम नहीं है। क्रांति विचारों से शुरू होती है, सामाजिक चेतना से आगे बढ़ती है और अधिकारों की स्थापना तक पहुंचती है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जिस स्वाभिमान, स्वशासन और सामाजिक एकता का संदेश दिया, वह आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।15 नवंबर को जब देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है, तब हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की रक्षा केवल समारोहों तक सीमित नहीं रहेगी।धरती आबा बिरसा मुंडा का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि किसी समुदाय की पहचान और इतिहास भी होती है। जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का आधार होते हैं। जल केवल संसाधन नहीं, बल्कि सभ्यता की निरंतरता है।आज जरूरत है कि बिरसा मुंडा के ‘अबुआ राज’ की भावना को लोकतांत्रिक स्वशासन, सामाजिक न्याय और समान अवसरों के रूप में समझा जाए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।एक महत्वपूर्ण वैचारिक पक्ष: आज राजनीतिक दल बिरसा मुंडा को अपने-अपने विचारों के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व किसी एक दल या विचारधारा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उनके संघर्ष में भूमि अधिकार, आदिवासी स्वशासन, सांस्कृतिक अस्मिता और औपनिवेशिक शोषण का प्रतिरोध केंद्रीय तत्व थे। इसलिए उन्हें याद करने का सबसे सार्थक तरीका उनके मूल प्रश्नों को आज की नीतियों और सामाजिक व्यवहार की कसौटी बनाना है।
डॉ सुनील कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर